पटना Nitish Kumar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने बैठक में सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने और कर्मचारियों के मानदेय में सुधार करने पर जोर दिया।
बैठक में सबसे अहम निर्णयों में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 नए आवासीय विद्यालयों में 10+2 के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी देना शामिल है। इन पदों की संख्या कुल 1800 है, जो राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। इसके अलावा कला, संस्कृति और युवा विभाग में 25 पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई।
सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
बैठक में एक और बड़ा निर्णय राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। कैबिनेट ने किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और इन जिलों के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे।
ग्राम कचहरी सचिव और गृह रक्षकों का मानदेय बढ़ा
राज्य सरकार ने ग्राम कचहरी सचिव और गृह रक्षकों के मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। पंचायत स्तर के तकनीकी सहायक और लेखपाल आईटी सहायक का मानदेय 1 जुलाई 2025 से बढ़ाया गया। ग्राम कचहरी सचिव का मासिक मानदेय ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 कर दिया गया है। गृह रक्षकों को मिलने वाला प्रतिदिन भत्ता ₹774 से बढ़ाकर ₹1121 कर दिया गया।
ग्रामीण आवास योजना में तकनीकी कर्मियों का मानदेय बढ़ा
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले ग्रामीण आवास सहायक, प्रखंड लेखपाल और लेखा सहायक का मासिक मानदेय भी बढ़ाया गया। अब इनके मानदेय में 10% से 25% तक की वृद्धि की गई है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के सुचारू क्रियान्वयन और कर्मियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इंटर्न छात्रों के भत्ते में वृद्धि
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी मेडिकल, दंत, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथैरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी महाविद्यालयों में इंटर्न छात्रों के भत्ते में भी वृद्धि की है। पहले ₹20000 मासिक भत्ता पाने वाले छात्रों को अब ₹27000, और ₹15000 पाने वाले छात्रों को ₹20000 प्रतिमाह दिया जाएगा। इससे मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा में प्रशिक्षुओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।
महिला रोजगार योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन
बैठक में विभिन्न विभागों में 3233 नए पदों का सृजन किया गया। इससे न केवल सरकारी सेवाओं में दक्षता बढ़ेगी, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह कदम राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है और इसके माध्यम से प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में संतुलन बनाए रखा जाएगा।
कर्मचारियों के लाभ और सामाजिक प्रभाव
मानदेय में वृद्धि, नए पदों का सृजन और इंटर्न छात्रों के भत्ते में सुधार से कर्मचारियों और युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते से ग्रामीण प्रशासन और योजनाओं का प्रभाव और भी बेहतर होगा। महिला रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास और कल्याणकारी नीतियों में मील का पत्थर साबित होगी। नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, सरकारी नौकरी के अवसर, मानदेय में वृद्धि और महिला रोजगार योजना जैसे कदम राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगे।
राज्य सरकार के इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि नीतीश सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इन निर्णयों से न केवल कर्मचारियों और युवाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक प्रणाली भी अधिक सुदृढ़ और प्रभावी होगी।
इस बैठक में लिए गए निर्णयों का प्रभाव आने वाले वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह स्पष्ट संकेत है कि नीतीश सरकार विकास, रोजगार और कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए ठोस कदम उठा रही है, जिससे बिहार के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
